महाराष्ट्र शासनाने निवासी अतिक्रमण नियमितीकरण योजना 2026 जाहीर करून राज्यातील पात्र अतिक्रमण धारकांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सदर योजनेनुसार 01 जानेवारी 2011 पूर्वी अस्तित्वात असलेले निवासी अतिक्रमणच पात्र राहणार असून, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2026 निश्चित करण्यात आलेली आहे.

योजनेत एका कुटुंबास राज्यात केवळ एकच घर नियमित करण्याची मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. 500 चौ.फुटपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमित केले जाईल, तर 500 ते 1500 चौ.फुटपर्यंतच्या अतिक्रमणासाठी बाजारमूल्याच्या 20% शुल्क आकारले जाईल. 1500 चौ.फुटपेक्षा जास्त अतिक्रमण नियमित करण्यात येणार नसून ते निष्कासित (Demolition) केले जाईल.

नदी, नाले, सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रे व गायरान जमीन यांवरील अतिक्रमण या योजनेत अपात्र राहील. अर्ज प्रक्रियेमध्ये अर्ज दाखल करणे, छाननी, विनामूल्य मोजणी, हरकती व अंतिम मंजुरी असे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.

नियमित झालेल्या जागेचा भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून हक्क दिला जाईल व 5 वर्षांपर्यंत हस्तांतरण, विक्री किंवा वापर बदलास बंदी राहील. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जमीन शासनजमा करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.... अधिक व सविस्तर माहितीसाठी सोबतच्या लिंकवरील शासन निर्णयाचे अवलोकन करावे :- https://drive.google.com/file/d/1SSCfyKSOh-2kzOiKfsH-1dUTrrA-L7Am/view?usp=drivesdk